ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ : ਸਰਪੰਚ

- ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਾਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਸਰਪੰਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰਘਰ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 1100 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕਸ: ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਨਿਰ੍ਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।