- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-44ਸੀ ਵਿਖੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਲਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-44ਸੀ ਵਿਖੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਲਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਈ-20 ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।