- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CM Mann ਦਾ ਐਲਾਨ, CBI ਕਰੇਗੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 20 Oct 2026 10:26 AM (IST)
Updated Date: Tue, 20 Oct 2026 10:27 AM (IST)
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।
ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ... ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ... ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਹੈ... ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ...
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 20, 2026
ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਰਬਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਵਾਬੀ ਸਿਆਸਤ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਾਪਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ
ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ।
ਅੱਜ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।