ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ : 3,522.98 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਗਮਾਡਾ ਨੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ 23,457 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 3,522.98 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਉਕਤ ਜ਼ੀਮਨ ਸਬੰਧੀ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਐੱਲਏਸੀ) ਰੋਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 23,457 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜੀ, ਪੱਤੋਂ, ਸਿਆਊ, ਬੜੀ, ਮੱਟਰਾਂ, ਬਾਕਰਪੁਰ, ਛੱਤ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ, ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਕੁਰੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,395.90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 8,778.81 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦੀ 755.57 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 4,751 ਕਰੋੜ, ਸਿਆਊ ਦੀ 405.76 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,972 ਕਰੋੜ, ਪੱਤੋਂ ਦੀ 416.01 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,940 ਕਰੋੜ, ਬੜੀ ਦੀ 375.78 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,701 ਕਰੋੜ, ਮੱਟਰਾਂ ਦੀ 59.89 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 496 ਕਰੋੜ, ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੀ 51.33 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 422 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੀ 62.75 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 394 ਕਰੋੜ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 2013 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ, ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਫੈਕਟਰ, 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੋਲੇਟੀਅਮ ਅਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਏਕੜ ਬਦਲੇ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਮਿਕਸਡ ਵਿਕਲਪ ਲਈ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ (ਐੱਸਸੀਓ) ਸਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕਸ : ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਿਰਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2014 ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਬਣੇ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਰੁੱਖਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇਨਟੈਂਟ (ਐੱਲਓਆਈ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 120 ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ।