OPS ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਸ਼ਦਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਰਹੀ AAP, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਧੋਖਾ: ਬਾਜਵਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿੳੂਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਸ਼ਦਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ AAP ਸਰਕਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ‘ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ AAP ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਸ਼ਦਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ AAP ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AAP ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ, ਗੈਰ-ਅੰਸ਼ਦਾਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ AAP ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ AAP ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ OPS ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “AAP ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ OPS ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ OPS ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ OPS ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ OPS ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਸ਼ਦਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ।”

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ AAP ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵਾਧਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਹੈ।”

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ AAP ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ AAP ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ OPS ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਸ਼ਦਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “AAP ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ਦਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ‘ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।”

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ OPS ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਉਹ ਉਸ OPS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਸ਼ਦਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ।”