ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ
Publish Date: Fri, 20 Nov 2026 09:03 PM (IST)
Updated Date: Fri, 20 Nov 2026 09:07 PM (IST)
-‘ਆਪ’ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੋਲ : ਦੀਪਾ ਦੂਬੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਾ ਦੂਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ, ਅੰਜੂ ਕਤਿਆਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਯਾਦਵ, ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੇਵਾਰਾਮ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਦੀਪਾ ਦੂਬੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੀਪਾ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ 2026 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਕਸ : ਮੂਲ ਸਰੂਪ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ : ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਇਕ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।