ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, 10 ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਿਆਰ; ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਖਾਲੀ
ਸੈਕਟਰ-43 ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 10 ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
Publish Date: Fri, 17 Jul 2026 12:27 PM (IST)
Updated Date: Fri, 17 Jul 2026 12:33 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੈਕਟਰ-43 ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 10 ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-17 ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-43 ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1500 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਮਲਟੀਲੇਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜਕਾਂਤ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 30 ਕੋਰਟ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੀਮੀਨਲ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਤਮ
ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਲਟੀਲੇਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਸਹੂਲਤ
- 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ
- ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੰਜਿਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ
- 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਿਰਮਾਣ
- 30 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
- ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ।