ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ

-ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ -ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ : ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਾਲੀ : ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਵੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-87 ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉੱਭਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲਕੀ, ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ, ਸੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਵਾਰਡ ਸਬੰਧੀ 5.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਐਵਾਰਡ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਚਿੱਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ, ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।