ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਸੰਕਟ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੱਤ ਕਾਲਜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (OSAP) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ (OPP) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 09:05 AM (IST)
Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 09:05 AM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (OSAP) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ (OPP) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਡਿਟ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆਡਿਟ ਫਰਮ ਕੇਪੀਐੱਮਜੀ (KPMG) ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੋਲਨ ਕੁਇਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ OSAP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ OSAP ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 385 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ OSAP ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ OSAP ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਓਂਟਾਰੀਓ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਓਸਟੀਓਪੈਥਿਕ ਥੈਰੇਪੀ (CIOT) 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ। ਓਂਟਾਰੀਓ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।