ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ’ਚ ਮੌਜੂਦ 28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 'ਜੀਵਿਤ ਬੱਚਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2,27,072 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤ 28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਰੂਣ ਨੂੰ 'ਜੀਵਿਤ ਬੱਚਾ' ਮੰਨਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। 8 ਜੂਨ, 1997 ਨੂੰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੋੜਾ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10:30 ਵਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬਿੱਟਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 'ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ' (Motor Vehicles Act) ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।