- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: 69% ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ 'ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਿਓਇਡ ਅਸਿਸਟਿਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਓਓਏਟੀ) ਲੈ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਵਾਰ ਬਿਓਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 25 Aug 2026 09:51 AM (IST)
Updated Date: Tue, 25 Aug 2026 09:53 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਿਓਇਡ ਅਸਿਸਟਿਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਓਓਏਟੀ) ਲੈ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਵਾਰ ਬਿਓਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਨਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 767 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 530 ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਅਤੇ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਓਪੀਓਇਡ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।