- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਣ ਵੱਲ, ਕਿਸਾਉ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਣੀ; ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਰ
ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਟੌਂਸ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਸਾਉ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 15 Sep 2026 08:48 AM (IST)
Updated Date: Tue, 15 Sep 2026 08:49 AM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਟੌਂਸ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਸਾਉ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 836 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 543.2 ਕਿਊਸੈਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 163.52 ਕਿਊਸੈਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 105.28 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ ਰਾਜ
ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਉ ਪਰਿਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਟਕੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਧਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟੌਂਸ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਹ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।