ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ 'ਚ 500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : Punjab and Haryana High Court ਨੇ Zirakpur ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ Punjab State Power Corporation Limited ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੈ"

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ Justice Sanjay Vashisth ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧੂਰੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧੂਰੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।

ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ PSPCL ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ Greater Mohali Area Development Authority ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤ

ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਤੋਂ ਆਮ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।