ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 133 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 133 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1988 ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਭਗ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 14,450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 38,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ 133 ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।