ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 21,873 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 21,873 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ;
Publish Date: Sat, 12 Sep 2026 08:35 PM (IST)
Updated Date: Sun, 13 Sep 2026 04:08 AM (IST)
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ : ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ। 27ਪੀ * 203 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਹੋਏ ਪਾਸ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮੇਘਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 26,836 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 21,873 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 203,23,40,625 ਰੁਪਏ (203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। 39 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਠਨ : ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 29 ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ : ਇੱਥੇ 18 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ (ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ), ਸਿਵਲ ਜੱਜ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ : ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 6 ਬੈਂਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਖਰੜ : ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਵੀ 5 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਮੈਟ੍ਰੀਮੋਨੀਅਲ (ਪਰਿਵਾਰਕ) ਝਗੜੇ, ਐੱਮਏਸੀਟੀ (ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ), ਕਿਰਤ/ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ, ਪਾਣੀ/ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।