- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 17 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 26 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।