- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 1200 ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ : ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇਗੀ ਸੂਚੀ
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ (ਜ਼ਬਤ) ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਪਗ 1200 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਗਲਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sun, 26 Jul 2026 11:12 AM (IST)
Updated Date: Sun, 26 Jul 2026 11:15 AM (IST)
ਰਾਜੇਸ਼ ਢੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ (ਜ਼ਬਤ) ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਪਗ 1200 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਗਲਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 1200 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 1200 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਆਦੇਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਐਸੀ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਵੰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਜਰਬਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 10 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੀ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਮਿਤ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।