ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐੱਮਡੀਆਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਐੱਮਡੀਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਡੀਲਰਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਫਲੈਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਯੂਪੀਆਈ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਮਡੀਆਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਪੀ2ਐੱਮ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਐੱਮਡੀਆਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਖਰਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ, ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲੀਏ ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।