ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ (ਗਾਲਬਲੈਡਰ ਸਟੋਨ) ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਸਐੱਚਏ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਸਮੇਤ 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਜਰੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਜਰੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਜਰੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਿਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੀਬੀਡੀ (ਓਪਨ), ਕੋਲੇਸਿਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵਿਦ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੀਬੀਡੀ (ਓਪਨ), ਕੋਲੇਸਿਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੀਬੀਡੀ (ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ) ਅਤੇ ਕੋਲੇਸਿਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵਿਦ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੀਬੀਡੀ (ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਤਪਿੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।