ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਅਟਕੀਆਂ

ਗੁਤਰੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ, ਜਾਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਨ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੁਕਣ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।