178 ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੋਰਸ ਕਰਨ, ਮਲਟੀਸਟੋਰੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 9 ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 178 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 26 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸਨਲ (ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2026 ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 44 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਯੋਗ ਅਤੇ 11 ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਨਾਨ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 460 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 178 ਯੋਗ ਅਤੇ 268 ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਇਨਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ, ਓਐਂਡਐਮ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਲਟੀਸਟੋਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ, 17.42 ਲੱਖ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਬਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਮਲਟੀਸਟੋਰੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ 17.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਠੇਕਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ 2028 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 69.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 10 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 97,79,588 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਕਈ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 2021 ਅਧੀਨ ਐਸਓਪੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਦੀਪ ਬਾਬੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕਸ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਰੋਡ 80 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਲਮੀਕਿ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 80 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲਗਭਗ 50 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੇ ਟਿੱਪਰ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 30 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 20 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 9.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 44.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 45.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਭੱਗੂ ਰੋਡ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਤੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮਜ਼ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਏਆਈ ਕੈਮਰਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਟਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 19.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਬਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 12.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।