ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਦੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ

ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ (ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ) ਤੇ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਇਰਾਂ (ਦੋਧੀਆਂ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਦੂਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਲਕ ਚਿਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਨੇ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਵਾਰ, 15 ਅਤੇ 30/31 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੀਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 2000 ਰੁਪਏ, ਇਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ।