- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ, ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ

-ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ” ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 300 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁੱਖ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤਕ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
-ਬਾਕਸ-
-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪੂਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਬਾਕਸ-
-ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਲਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਹੱਲ
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਮੁੜ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕੇ।
-ਬਾਕਸ-
-ਕੰਮ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਡਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ “ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ” ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।