ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

-ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਰੋਸ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਸ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਰਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।