ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

-ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿੱਢਾਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਸੋਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-3 ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-4 ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਐਨਟੀਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਏ., ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਡਬਲਯੂਐੱਸ ਤੇ ਟੈਸਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।