ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨਗੇ ਹੜਤਾਲ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨਗੇ ਹੜਤਾਲ
Publish Date: Tue, 10 Nov 2026 06:24 PM (IST)
Updated Date: Tue, 10 Nov 2026 06:27 PM (IST)
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਤੋਂ 70 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਰੂਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਤਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।