ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
Publish Date: Thu, 24 Sep 2026 04:26 PM (IST)
Updated Date: Fri, 25 Sep 2026 04:01 AM (IST)
* ਐਸੋਸੀਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ : 10 ਕੈਪਸ਼ਨ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ : ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।