ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।