ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ: ਭੁੱਲਰ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 80 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਕਮਿਸ਼ਨ, ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਤੇ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।