ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਅ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋ ਵਰਕ ਡੇਅ ਹੜਤਾਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ (ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨੋ ਵਰਕ ਡੇਅ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਸਟਰ ਏ ਤੋਂ ਜ਼ੈਡ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਜ਼ੈਡ ਤੋਂ ਏ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (ਐਲਏਡੀਸੀ) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲਏਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਐਲਏਡੀਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।