ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
Publish Date: Thu, 19 Nov 2026 05:41 PM (IST)
Updated Date: Thu, 19 Nov 2026 05:42 PM (IST)
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਖਰੀਦ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਲਗਭਗ 188 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 186.59 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਟੀਚਾ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 42,786 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 2,591 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,636 ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 955 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਹਿਜ਼ ਖਾ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲੀ ਲਗਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।