ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌੜ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ : ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ

ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈਪੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਮੌੜ-ਰਾਮਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌੜ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੌੜ ਐਸਡੀਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌੜ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਉਡਾਏਗੀ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ, ਮਾਨਸਾ, ਬੁਰਜ ਅਤੇ ਕੋਟਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।