ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਵਿਰੋਧ

ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।