420 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ, ਪੀੜਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫਾਲਟ, ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਫਾਲਟ, ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਗਲਤ ਬਿੱਲ, ਟੁੱਟੇ ਬਿਜਲੀ ਖੰਭੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਰਹੇ। ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼-1 ਵਾਸੀ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 420 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ। ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 200 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਜ਼ਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪਏ ਟੁੱਟੇ ਬਿਜਲੀ ਖੰਭਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਖੰਭਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੰਭੇ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਖਰਾਬ ਮੀਟਰ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 131 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਤਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਈ ਅਤੇ ਐਸਡੀਓ ਅਕਸਰ ਫੀਲਡ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਕਸੀਅਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਫਾਲਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡਣ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।