ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਸਰਵਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਬਠਿੰਡਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਹੌਲੀ ਸਰਵਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮੜ ਪਈ। ਅਚਾਨਕ ਵਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਵਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਰਵਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 100 ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਸਰਵਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੜ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।