ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 53 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 53 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐਚਸੀ) ਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਐੱਸਡੀਐੱਚ) ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤਦੀ ਵਧ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ, ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਖਿਕ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਣਮਿਆਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਧਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।