ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੱਪ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ। ਐਸਸੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਆਏ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉੱਧਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਲਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਡੀਸੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।