ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 1500 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

* ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਫੋਟੋ:5 ਕੈਪਸ਼ਨ: ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ : ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਲਏਡੀਸੀ) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 1500 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਸੀ) ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਏਡੀਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲਏਡੀਸੀ ਨੀਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਵਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਰਿਆਦਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।