ਐਲਏਡੀਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਐਲਏਡੀਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ
Publish Date: Tue, 21 Jul 2026 04:08 PM (IST)
Updated Date: Tue, 21 Jul 2026 04:10 PM (IST)
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਸੀ) ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ (ਐਲਏਡੀਸੀ) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਈ ਵਾਦਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲਏਡੀਸੀ ਨੀਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲਏਡੀਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲਏਡੀਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਅਦਾਤਲਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਰਿਆਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।