ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਲਟਕਿਆ ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ (ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸ਼ੈੱਡ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਰੇਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੀਕਿਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਏਬੀਸੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 12 ਤੋਂ 15 ਲੋਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਕਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।