‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਬੇਪਟੜੀ, ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਉਮੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ

- 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 250 ਵਿਚੋਂ 150 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ

- ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 22,861 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ 5.77 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਹਿਜ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਵੈਧ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 250 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 150 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 22,861 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਰ 5.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼, ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।