ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਈ ਨੱਥ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀਦਾ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ : ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੀਦਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ।