ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ (ਪਟਿਆਲਾ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਥਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਐਸਪੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 180 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਟ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 420 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 139/2026 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਅਲੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ 18 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 5 ਜੂਨ 1967 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 5 ਮਈ 1974 ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 30 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਫਸਟ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੀੜਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।