ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ: ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤਕ ਆਪਣਾ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਕਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਲਗਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਓਟੀਪੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਘਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ 527 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਸੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਔਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦਰਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ, ਫਿਰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਕ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਮਿਲਾਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਔਰਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ।