ਸੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ

ਹਰਮੇਲ ਸਾਗਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ 2,010 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।