ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਟਲ, ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਚਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚੌਕ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਖੇਤਰ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡ, ਭੱਟੀ ਰੋਡ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ, ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤਕ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਡੇਢ ਜਾਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਉਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਈ ਮਜ਼ਿਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਫਾਈਲਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੇਮ, ਇਮਾਰਾਤਾਂ ’ਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਾਇਬ ਹੋਟਲ, ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸੇਫਟੀ ਐੱਨਓਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ, ਅੱਗ ਅਲਾਰਮ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ,ਜਿਸ ਕਾਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੰਗ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਣਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।