ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

-‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਲਵਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਲਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।