ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਪੀਐੱਨਜੀ) ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੀਰੀਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਐਲਪੀਜੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਈਪਡ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।