ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ)/ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਸਹਿਤ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਫੂਲ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਬੈਂਕ ਕੇਸਾਂ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।