ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਰਿਹਾ ਠੱਪ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕਸ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈੱਨ ਡਾਊਨ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣਾ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।